क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चौथी बार लगातार जीत दर्ज करेंगी?

2026 बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन बाज़ी मारेगा?

कल्याण योजनाएं, विपक्ष की चुनौती और मतदाताओं का मूड क्या कहता है?

जैसे-जैसे 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है – क्या ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी? तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की मुखिया और अनुभवी नेता ममता बनर्जी 2011 से सत्ता में हैं और उन्होंने बंगाल की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। हालांकि उनकी लोकप्रियता अब भी मजबूत है, लेकिन विश्लेषकों और आम जनता की राय इस बार बंटी हुई है। कुछ लोग उन्हें अजेय मानते हैं, खासकर उनके जन-कल्याणकारी योजनाओं और जमीनी समर्थन के चलते, जबकि अन्य मानते हैं कि बढ़ती चुनौतियाँ और जन असंतोष उनका ताज छीन सकते हैं।

ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर 1998 में कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। 2011 में उन्होंने वामपंथी शासन के 34 सालों के राज को खत्म कर इतिहास रच दिया और खुद को गरीबों की मसीहा और बंगाली अस्मिता की प्रतीक के रूप में पेश किया। तब से अब तक ममता ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के बीच मजबूत पकड़ और सीधी जनसंपर्क रणनीति के ज़रिए अपनी पकड़ बनाए रखी है।

कल्याणकारी योजनाएं और ज़मीनी समर्थन: क्या पुरानी रणनीति फिर चलेगी?

ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी पकड़ और जनकल्याण योजनाएं रही हैं। लक्ष्मी भंडार, जो महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देती है, और स्वास्थ्य साथी, एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, को जनता से सराहना मिली है। कन्याश्री और रूपाश्री जैसी योजनाओं ने युवतियों और माताओं के बीच ममता की छवि एक रक्षक की बना दी है। खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जहां सरकारी योजनाएं ही जीवन का सहारा होती हैं, वहां ममता का समर्थन मजबूत बना हुआ है।

वहीं दूसरी ओर, 2021 विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्ष बनी बीजेपी अब राज्य में कमजोर होती दिख रही है। आंतरिक गुटबाज़ी, मजबूत स्थानीय नेतृत्व की कमी और मतदाता विश्वास में गिरावट के कारण पार्टी की पकड़ ढीली पड़ी है। नगर निकाय चुनावों और हालिया उपचुनावों में टीएमसी का वर्चस्व, खासकर दक्षिण बंगाल और कोलकाता-हावड़ा जैसे शहरी क्षेत्रों में, बना रहा।

भ्रष्टाचार, घोटाले और विपक्ष का उभार: क्या चुनौतियों के बीच ममता फिर जीतेंगी?

हालांकि, ममता के लिए राह आसान नहीं है। टीएमसी को नियुक्ति घोटालों और एसएससी घोटाले जैसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों ने झटका दिया है। हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियों और चल रही जांचों ने पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाया है। बलात्कार और दुर्व्यवहार के आरोप, जिनमें कुछ टीएमसी नेता शामिल हैं, ने महिलाओं और सामाजिक संगठनों में आक्रोश पैदा किया है।

युवाओं और शहरी मध्यम वर्ग के बीच बढ़ता असंतोष विपक्ष के लिए एक मौका बन सकता है, खासकर अगर बीजेपी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, औद्योगिक निवेश की कमी और बुनियादी ढांचे की बदहाली जैसे मुद्दों को सही ढंग से उठा पाए। यदि भाजपा प्रभावशाली स्थानीय चेहरे और पारदर्शिता वाला विकास मॉडल पेश कर सके, तो वह मतदाताओं को अपनी ओर मोड़ सकती है।

इसके अलावा, टीएमसी भी आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है। कुछ वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने या असंतोष जताने की खबरें आ रही हैं। ममता के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को लेकर उत्तराधिकार की बहस भी छिड़ी है, जिससे परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। यदि ये आंतरिक कलह जारी रही, तो पार्टी की ताकत विशेषकर उत्तर बंगाल और आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर पड़ सकती है, जहां भाजपा पहले से ही ताक में बैठी है।

भाजपा की नई रणनीति और ममता की जुझारू राजनीति: किसका पलड़ा भारी?

बीजेपी ने भी 2026 के लिए अपनी रणनीति को तेज किया है। पार्टी स्थानीय मुद्दों, जातिगत समीकरणों और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रचार करने की योजना बना रही है। अगर वह नेतृत्व संकट से उबरकर मजबूत उम्मीदवार पेश कर पाए, तो वह सत्ता में आने की एक मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलताएं और पारदर्शिता की बढ़ती मांग ने बदलाव के लिए माहौल बना दिया है।

हालांकि, ममता बनर्जी की राजनीतिक जुझारूपन को कम आंकना भूल होगी। उन्होंने पहले भी केंद्र सरकार से टकराव, आंदोलन, और यहां तक कि चुनावी चोटों से उबरते हुए वापसी की है। जनता से उनकी भावनात्मक जुड़ाव, शक्ति‍शाली भाषण देने की कला, और पार्टी को संगठित रखने की क्षमता अब भी उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, ममता बनर्जी अब भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी जीत अब तय नहीं मानी जा सकती। अगला चुनाव कल्याणकारी योजनाओं और पारदर्शिता वाले विकास मॉडल के बीच टकराव होगा। चुनाव का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि कौनसी पार्टी जनता के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझती है, संगठनात्मक ताकत बनाए रखती है, और राज्य के विविध क्षेत्रों में समर्थन जुटा पाती है।

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